यतिबेला उपराष्ट्रपतिको भाषा प्रकरण कानुनी र संवैधानिक रूपमा महत्वपूर्ण ढंगले आएको छ। हिन्दी भाषामा शपथग्रहण गर्नु ठीक या बेठीक भन्ने राजनीतिक बहस आफ्नो ठाउँमा छ। तर कानुनी र संवैधानिक रूपमा हिन्दी हाम्रो राष्ट्रभाषा होइन। नेपालको अन्तरिम संविधानले के भनेको छ त भन्ने नै महत्वपूर्ण प्रश्न हो। स्थानीयस्तरमा बोलिने भाषा हो भने विभिन्न जाति तथा समुदायका मातृभाषालाई पनि मान्यता दिएझैं दिन सकिन्थ्यो। संविधानले मातृभाषालाई मान्यता दिए पनि देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा उल्था गरी रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेको छ। अन्तरिम संविधान सात दलले आफ्नै सहमतिमा बनाएका हुन्। यसको प्रस्तावना पनि सात दलले नै …