यतिबेला उपराष्ट्रपतिको भाषा प्रकरण कानुनी र संवैधानिक रूपमा महत्वपूर्ण ढंगले आएको छ। हिन्दी भाषामा शपथग्रहण गर्नु ठीक या बेठीक भन्ने राजनीतिक बहस आफ्नो ठाउँमा छ। तर कानुनी र संवैधानिक रूपमा हिन्दी हाम्रो राष्ट्रभाषा होइन। नेपालको अन्तरिम संविधानले के भनेको छ त भन्ने नै महत्वपूर्ण प्रश्न हो। स्थानीयस्तरमा बोलिने भाषा हो भने विभिन्न जाति तथा समुदायका मातृभाषालाई पनि मान्यता दिएझैं दिन सकिन्थ्यो। संविधानले मातृभाषालाई मान्यता दिए पनि देवनागरी लिपिको नेपाली भाषामा उल्था गरी रेकर्ड राख्नुपर्छ भनेको छ। अन्तरिम संविधान सात दलले आफ्नै सहमतिमा बनाएका हुन्। यसको प्रस्तावना पनि सात दलले नै लेखेका हुन्। आफैंले संविधान बनाए, कानुनी सर्वोच्चताको राज्य प्रणालीलाई मूर्तरूप दिए। अदालतको निर्णय सबैलाई मान्य हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमै राखियो। अहिले अदालतले गरेको निर्णयलाई भाषागत राजनीतिको मुद्दा बनाएर उठाउने काम भएको छ। राजनीतिक सहमतिका आधारमा यसको निर्णय गर्छौं भन्ने कुराले कानुनी राज्य र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई पराजित गर्छ। कानुनी राज्य र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई पराजित गर्नु भनेको न्यायिक अराजकता निम्त्याउनु हो। त्यसकारण भाषा राजनीतिको मुद्दाभन्दा पनि कानुनी सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायालयले दिएको निर्णयलाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिक पार्टीहरूले जुन ढंगले आफैंले व्याख्या गर्न खोजेका छन्, त्यो चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक र डरलाग्दो कुरा हो। सर्वोच्च अदालतले योभन्दा बाहेकको निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नेपालको संविधानमा कहीँकतै देखिँदैन। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतलाई अनावश्यक विवादमा ल्याउनु, फैसला गर्ने न्यायधीशमाथि प्रश्न उठाउनु निन्दनीय काम हो। यतिबेला फैसला गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा पनि उठाइएको छ। अदालतलाई प्यारलाइज गर्ने डिजाइनअन्तर्गत यस्ता कुरा आएका हुन्। विशेषगरी विपक्षी राजनीतिक दलहरूले यसलाई अहं सवाल बनाएर कानुनी सर्वोच्चता मान्नुपर्छ भनेर जानुपर्ने ठाउँमा यतिबेला फैसला गर्नुहुँदैनथ्यो भन्नु अझ खतरनाक डिजाइन हो। माओवादीका नेताहरूबाट यस प्रकरणमा अहिले निर्णय नगर्नुपर्ने, यो महत्वपूर्ण विषय होइन, भनेर जुन धारणा आएको छ, त्यो कानुनी सर्वोच्चताको खिलापमा छ। अदालतलाई निर्णय गर्न नदिने, निर्णय गरे पनि आफ्नो पार्टी अनुकूल निर्णय गरिदेओस् भनेर सर्वोच्च न्यायलयलाई जुन किसिमको सन्देश दिन खोजिएको छ, त्यो आफैंमा खतरनाक कुरा हो। सात दल मिलेर संविधान बनाए। त्यो संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने भनिएको छ। प्रधानमन्त्री र अरु मन्त्रीहरूको हकमा शपथग्रहणको ढाँचा प्रस्ट छैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको ढाँचाअनुसार गरिएकोमात्रै हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले उल्लंघन गरेका छन् भने पनि कानुनी र संवैधानिक रूपमा च्यालेन्ज गर्नसकिने अवस्था छैन। नैतिकताको प्रश्न हेर्ने हो भने अहिलेका प्रधानमन्त्रीमाथि पनि उठ्नसक्छ।

नैतिकताभन्दा पनि कानुनी कुरा ठूलो हुन्छ। कानुन र संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको शपथग्रहणको ढाँचा स्पष्ट पारेको छ। सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली हुनेछ भनेर अन्तरिम संविधानमा स्प्ष्ट लेखिएको छ। मातृभाषामा शपथग्रहण गर्न पाउने कुरा पनि त्यहाँ लेखिएको छैन। उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा शपथग्रहण गर्नुभयो, त्यो उहाँको मातृभाषा पनि थिएन। यदि उहाँले मातृभाषामा शपथ गर्नुभएको थियो भने पनि यसलाई मान्यता दिने स्थिति हुँदैन। किनभने मातृभाषालाई मान्यता दिने हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्योो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने कतै पनि पूर्वाग्रह र थप व्याख्याको गुन्जाइस छैन। यो निर्णय अनुचित भन्नुपर्ने कुरा कहीँकतै देखिँदैन। संविधानबाट बाहिर गएर गरिएको निर्णय भए यो अन्यथा भन्न सकिन्थ्यो। त्यसको लागि पुनर्विचारमा जान पनि सकिन्छ।

यसलाई विशुद्ध कानुनी रूपमा हेर्नुपर्छ। कानुनी रूपबाट बाहिर जानासाथ यो विवादले राजनीतिक रूप लिन थाल्छ र कानुन पराजित हुन्छ। अहिलेको उपराष्ट्रपतिको हैसियत भनेको निर्वाचित भएको, तर पदभार ग्रहण गरिनसकेको अवस्था हो। उहाँले गरेको शपथग्रहणलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसक्यो। कि त उहाँले फेरि शपथग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त आजबाट पदमा छैन भन्नुपर्छ, ाराजीनामा पनि दिइरहनुपर्दैन, उहाँको उपराष्ट्रपतिको हैसियत अहिले छैन। शपथग्रहण नगरुन्जेल उपराष्ट्रपति पदको सुविधा लिने अवस्थामा उहाँ हुनुहुन्न। उहाँलाई महाभियोग लगाएर हटाउने अवस्था पनि अहिले छैन, किनभने कानुनतः निर्वाचित भएको, तर पदभार ग्रहण गरिनसकेको अवस्थाको व्यक्तिलाई महाभियोग लगाउने भन्ने त प्रश्नै उठ्दैन। उहाँले मुखले हिन्दी भाषा बोले पनि लिपिमा त देवनागरी लिपीको नेपाली भाषाकै बेहोरामा हस्ताक्षर गरेको बताउनुभएको छ। तर कानुनले यसलाई मान्दैन। जुन भाषाको बेहोरामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, त्यही बेहोरा बोल्नुपर्छ। शपथ भनेको सबैका अगाडि मुखले बोलेरै जाहेर गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता हो।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि शपथग्रहणको बेहोरालाई मुखले बोल्दा कति पनि तलमाथि गरिँदैन। अमेरिकी राष्ट्रपतिले पनि एउटा शब्द तलमाथि परेको थाहा पाउनासाथ शपथग्रहण देाहोर्यानएका छन्। कि त उहाँले नेपाली भाषामा शपथग्रहण गर्नुपर्यो ,  कि त म अब पदमा छैन भनेर कार्यालय जान छाड्नुपर्योउ र उपराष्ट्रपतिको हैसियतले लिएका सुविधाहरू छाड्नुपर्योत। निर्वाचित हुनुभयो, पदभार ग्रहण गर्नुभएन भने कसैले बोल्नुपर्ने कुरै आउँदैन। यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको त सरकारले हो। अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिले होइन, सरकारले हो। राष्ट्रपति त माध्यममात्रै हो। यो अर्थमा राष्ट्रपति निमित्तमात्रै हो। यदि उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण नगरेको अवस्थामै रहन चाहनुहुन्छ भने सरकारले ‘तपाईं अब पदमा हुनुहुन्न’ भन्ने जनकारी गराउँदै राज्यले दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्नुपर्छ। शपथग्रहण पनि नगर्ने, पदमा बहाल नरहेको पनि नभन्ने गर्दा गम्भीर प्रकारको संवेदनशीलता उत्पन्न भएको छ। उपराष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्दिनँ भन्नुभएको छ। यसमा सरकार मौन बस्नु भनेको उपराष्ट्रपतिको अडानलाई मान्यता दिनु हो। यही नजिर बसेर भोलि अरुले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना गरिदिएनन् भने के हुन्छ? आज पार्टीहरूले जाति र भाषाको नारा लगाएर सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई जसरी चुनौती दिइरहेका छन्, यसले कानुनी राज्य मर्ने, स्वतन्त्र न्यायलयको अवधारणा पराजित हुने सम्भावना देखाइसकेको छ। हामी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने भनेर भनिरहेका छौं। तर गतिविधिविपरीत गरिरहेका छौं। यस्तो अवस्थामा जनता कसरी आशावादी हुने?

‘सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयबारे हामी छलफल गर्दैछौं, राजनीतिक समतिका आधारमा टुंगोमा पुर्यानउँछौं’ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीबाट बोलिनु दुर्भाग्य हो। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय भनेको कानुन बनाउनका लागि दिएको निर्देशन होइन। संविधानबमोजिम शपथग्रहण गर, होइन भने तिमी पदमा छैनौं भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसक्यो। परमादेश जारी गरिएको त छैन नि भन्ने कुरा पनि उठेको छ। तर परमादेश किन जारी गरिएको छैन भने– शपथग्रहण नगरी पदबहाली हुँदैन भनेर सर्वोच्चले बोलेकै छ। जुन कानुनको प्रस्ट व्यवस्था पनि हो। तर कसैले मलाई पद पनि चाहिन्न, शपथग्रहण पनि गर्दिन भन्छ भने त परमादेश जारी गरी शपथग्रहण गर्नैपर्छ भनेर मुन्ट्याएर ल्याउने कुरा आएन। कुनै व्यक्तिले भइगो म पदभार ग्रहण गर्दिनँ भन्छ भने त्यो उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। वरिष्ठ कानुनविद्हरूसँग रायसल्लाह गरियो भन्ने कुराहरू बाहिर आए। सल्लाह मागिएका कानुनविद्को नाम पनि सार्वजनिक भएकै छ। कानुनविद् र कानुन व्यवसायी भनेको त न्यायिक स्वतन्त्रताका पक्षधर हुन्। कानुन र संविधानमा जे छ, त्यहीअनुसारको रायसल्लाह दिनु उनीहरूको धर्म हो। कानुन बाहिर गएर सल्लाह दिनेलाई कानुनी सल्लाहकार भनिन्न। राजनीतिक सल्लाह दिनेलाई कानुनी सल्लाहकार भन्नु पनि भएन।

अन्तरिम संविधान संशोधन गरेरै भए पनि हिन्दी भाषामा गरिएको शपथग्रहणलाई मान्यता दिन सकिन्छ भन्ने सल्लाह अयथार्थवादी, कानुनको खिल्ली उडाउने र गलत नजिर बस्ने खालको छ। यो सर्वोच्च अदालतमाथि पनि चुनौती हो। तिमीले जे निर्णय गरे पनि त्यसलाई हामी लत्याइदिन्छौं, तिम्रो निर्णयको कुनै उपादेयिता छैन, संविधान नै संशोधन गरेर पनि हामी उल्टयादिन्छौं भन्दै अदालतलाई पनि प्यारलाइज गर्ने सोचबाट राजनीतिक दलहरू ग्रसित भएका छन्। सामान्य कानुनका विद्यार्थी पनि यो घटनाबाट मर्माहत भएका छन्। तपाईं शपथग्रहण गर्न आउनोस् नभए अर्को उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ भनेर कि त सरकारले जानकारी गराउनुपर्यो , कि त सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार जानुपर्यो । हिन्दी भाषालाई मान्यता नै दिने मनसाय हो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्योि। संविधान नै संशोधन गरेपछि बोल्ने बाटो हुँदैन। तर अब गरिने संशोधनले संविधानबमोजिम गरेको त्यो फैसला चाहिँ प्रभावित हुँदैन।