यतिखेरको बिग्रँदो राजनीतिक परिवेशले नेपाल र नेपालीले हार्ने र बाह्य शक्तिहरूले जित्ने माहोल बनाइरहेको छ। स्वर्गीय महामानव बीपी कोइरालाले ०३३ सालमा अघिसार्नुभएको राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रस्ताव आजको अवस्थामा पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक ठहरिन सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता र स्वाभिमानमा हिजोभन्दा पनि आज ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। जात, भाषा र यस्तै अनेक कुरालाई आधार बनाएर राष्ट्र विखण्डन गर्न चाहनेहरू खुल्लमखुला जुर्मुराएका छन्। बीपीको मेलमिलाप नीति आत्मसात् गर्नुपर्ने अवस्था यसैले पनि निम्त्याएको हो।
आज एनेकपा माओवादी राष्ट्रको एक अर्को नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको छ। यस यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै सबै शक्तिबीच एकता र सहकार्य हुनु अत्यन्त जरुरी छ। हिजो राजसंस्थाको स्थान यो मुलुकमा विशेष र दर्बिलो थियो भने समयको कोल्टे फेराइले उसको अवस्था या भूमिका गौणतुल्य बन्न पुगेको छ। तथापि, भूमिकाविहीन भने कोही पनि हुन सक्दैनन् भन्ने पनि हामीले मनन गर्नुपर्छ। गणतन्त्रमै पनि राजसंस्थाको कुनै भूमिका खोजेर सोअनुरूपको स्थान दिने हो भने नेपालको राजनीतिक स्थायित्वले अझै मूर्तरूप पाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अरू केही नभए पनि सांस्कृतिक भूमिका राजसंस्थाले निर्वाह गर्न सक्छ, जसको छुट्टै महत्व रहन्छ। आज गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नयाँ–नयाँ जोसमा हामी कोही–कसैलाई आँखाले देखिरहेका छैनौँ, तर यो उचित होइन र यसले अन्ततः लाभभन्दा बढ्ता हामीलाई हानि नै पुर्या्उन सक्छ। राजसंस्था र राजालाई शासकका रूपमा मात्र हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण बदलेर सांस्कृतिक अविच्छिन्नताका निम्ति राजसंस्थाबारे गम्भीरताका साथ चिन्तन–मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उस्तै–उस्तै जस्तो लागे तापनि राजा र राष्ट्रपति फरक कुरा हुन्। ‘राजाले गरिआएको काम–कुरा राष्ट्रपतिले पनि गर्न सक्छन् नि भन्ने सोच पनि छ, तर व्यवहारमा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्न आउँछ। जस्तो कि १२ वर्षमा बौद्धिष्टहरूले राजालाई धर्म–संस्कृतिको प्रतीक ठानेर पुज्ने प्रचलन छ। अब राष्ट्रपति त भोलि हिन्दू, मुस्लिम, इसाई जो पनि हुनसक्ने भए यहाँ, त्यो अवस्थामा अर्को धर्म–सम्प्रदायका राष्ट्रपतिलाई पुज्न त पक्कै जाँदैनन् बौद्धिष्टले! त्यसैगरी खड्ग साट्ने पर्वहरूमा राजाको खड्गो साटिन्थ्यो भने राष्ट्रपतिको त त्यस्तो कुनै खड्ग हुने चलन छैन। यस्तोमा राजा वा राजसंस्थाको महत्व रहन पुग्छ। तसर्थ गणतन्त्रमै पनि सांस्कृतिक निरन्तरताका लागि राजा वा राजसंस्थालाई स्थान दिनुपर्ने विषय यहाँ उठाइएको हो। राज्यसम्बन्धी अन्य अधिकार राष्ट्रपति वा राष्ट्राध्यक्षलाई दिएर सांस्कृतिक राजाको छुट्टै व्यवस्था गर्दा सम्बन्धित सबै अटाउने व्यवस्था हो भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ तर लोकतन्त्र पनि सोचेभन्दा बढ्ता सुदृढ बन्न पुग्छ। अहिले भइरहेको विदेशी चलखेल स्वतः न्यूनीकरण भई हामीलाई अगाडि बढ्नमा पनि यसबाट आत्मबल बढ्ने हुन्छ।
नेता मात्र भएर भएन, नेताहरूले आफूलाई ‘राजनेता’ बनाउन सक्नुपर्छ। र, राजनेता हुनका लागि सबैप्रति सहिष्णु बन्नु पनि एक अपरिहार्य गुण हुन आउँछ। बिनाराजनेता अबको नेपाल अघि बढ्न सक्दैन। ०६३ को जनआन्दोलनको भावनालाई वास्तविक रूप दिन पनि राजनेताको आवश्यकता छ। समय नघर्किंदै नेताहरू सचेत हुनु जरुरी छ। किनकि लोकतन्त्रको नाममा जुन उच्छृङ्खलता बढ्दै गएको छ यसले देशको अखण्डता, स्थायित्व वा सार्वभौमिकता नै खतरामा पारेको छ। जिम्मेवार नेताहरू आत्मादेखि नै जिम्मेवार बनिदिनुस्। स्वदेशी वा विदेशी हुल्याहा–छुस्कटहरूको बहकाउमा नपरिदिनुहोस्। आफू हारेर अरूले जित्ने खेल तत्काल अन्त्य गर्न लागिपर्नुहोस्। नेपाली जनताको आजको पुकार यही हो।